PM Viksit Bharat Rozgar Yojana | पीएम विकसित भारत रोजगार योजना | PM Viksit Bharat Rozgar Yojana benefits

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) एक महत्वाकांक्षी रोजगार प्रोत्साहन योजना है, जिसे 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 (स्वतंत्रता दिवस) के अवसर पर लाल किले से इस योजना के शुभारंभ की घोषणा की।

इस योजना को श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा लागू किया जा रहा है। PM-VBRY “विकसित भारत @ 2047” के दृष्टिकोण को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य विवरण (तालिका)

योजना के दो मुख्य भाग (Part A और Part B)

PM-VBRY योजना दो भागों में विभाजित है, जो रोजगार सृजन के दोनों पक्षों को लाभान्वित करती है:

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

कर्मचारियों के लिए पात्रता (Part A):

1. कर्मचारी का EPFO में पहली बार पंजीकरण 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच हुआ हो।

2. कर्मचारी की मासिक सकल वेतन ₹1 लाख या उससे कम हो।

3. कर्मचारी ने एक ही नियोक्ता के साथ लगातार कम से कम 6 महीने कार्य किया हो।

4. कर्मचारी का आधार-सीडेड बैंक खाता होना आवश्यक है।

5. EPFO में पंजीकरण के लिए UMANG ऐप के माध्यम से UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) जनरेट करना अनिवार्य है।

नियोक्ताओं के लिए पात्रता (Part B):

1. नियोक्ता EPFO-पंजीकृत हो और उसके पास EPFO कोड हो।

2. न्यूनतम अतिरिक्त नियुक्ति:

   • 50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम 2 नए कर्मचारी नियुक्त करने होंगे।

   • 50 या अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम 5 नए कर्मचारी नियुक्त करने होंगे।

3. नए कर्मचारियों को कम से कम 6 महीने तक नियोजित रखना होगा।

4. नियोक्ता को मासिक ECR (इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न) फाइल करना आवश्यक है।

प्रोत्साहन राशि का विवरण

भाग A (कर्मचारी के लिए):

• पहली किस्त: 6 महीने की सेवा पूरी करने पर ₹7,500 (DBT के माध्यम से आधार-सीडेड बैंक खाते में)।

• दूसरी किस्त: 12 महीने की सेवा और EPFO द्वारा निर्धारित वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम पूरा करने पर शेष ₹7,500 (बचत साधन में जमा)。

भाग B (नियोक्ता के लिए):

• प्रोत्साहन अवधि: सामान्य क्षेत्रों के लिए 2 वर्ष, विनिर्माण क्षेत्र के लिए 4 वर्ष।

• भुगतान अंतराल: हर 6 महीने पर।

• भुगतान माध्यम: PAN-लिंक्ड बैंक खाते में सीधे।

• उदाहरण: यदि कोई नियोक्ता 100 कर्मचारियों को 6 महीने तक स्थिर रोजगार प्रदान करता है, तो उसे ₹18 लाख तक का प्रोत्साहन मिल सकता है।

आवेदन प्रक्रिया

कर्मचारियों के लिए आवेदन:

कर्मचारियों को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जब उनका पहली बार PF खाता बनता है और UAN जनरेट होता है, तो वे स्वतः पात्र हो जाते हैं। राशि सीधे आधार-सीडेड बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।

नियोक्ताओं के लिए आवेदन:

1. श्रम सुविधा पोर्टल (Shram Suvidha Portal) के माध्यम से EPFO कोड प्राप्त करें।

2. EPFO नियोक्ता लॉगिन पोर्टल पर पंजीकरण करें।

3. PM-VBRY पोर्टल (pmvbry.epfindia.gov.in या pmvbry.labour.gov.in) पर एक बार पंजीकरण पूरा करें।

4. पात्र नए कर्मचारियों की नियुक्ति करें और मासिक ECR फाइल करें।

सावधानी: श्रम मंत्रालय ने कई नकली वेबसाइटों (जैसे viksitbharatrozgaryojana.org) के बारे में चेतावनी दी है। केवल उपरोक्त आधिकारिक पोर्टल का ही उपयोग करें।

योजना का क्रियान्वयन और प्रगति (2026 अपडेट)

योजना के तहत मार्च 2026 से वित्तीय लाभ वितरित किए जाने शुरू हो गए हैं। हालांकि, शुरुआती छह महीनों में यह योजना अपने लक्ष्य का लगभग 10% ही हासिल कर पाई है। लगभग 4.4 लाख नए कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया गया है, जबकि 3.5 करोड़ का समग्र लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने अब तक ₹465 करोड़ की राशि वितरित की है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1: क्या PM-VBRY योजना के तहत सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां ही शामिल हैं?
उत्तर: जी हां, यह योजना मुख्य रूप से निजी क्षेत्र (प्राइवेट सेक्टर) की औपचारिक नौकरियों के लिए है, जहां कर्मचारी EPFO के तहत पंजीकृत होते हैं। सरकारी नौकरियां इसके दायरे में नहीं आती हैं।

प्रश्न 2: क्या 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि नकद में दी जाएगी?
उत्तर: पहली किस्त (6 महीने बाद) सीधे आपके आधार-सीडेड बैंक खाते में नकद में आएगी। दूसरी किस्त (12 महीने बाद) एक बचत साधन (सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट) में जमा की जाएगी, जिसे बाद में निकाला जा सकता है।

प्रश्न 3: क्या एक कर्मचारी दो बार इस योजना का लाभ उठा सकता है?
उत्तर: नहीं, यह योजना केवल पहली बार EPFO में पंजीकृत होने वाले कर्मचारियों के लिए है। यदि किसी का पहले से PF खाता है, तो वह पात्र नहीं होगा।

प्रश्न 4: क्या इस योजना के लिए कोई अलग से आवेदन शुल्क है?
उत्तर: नहीं, यह योजना पूरी तरह से निःशुल्क है। किसी भी वेबसाइट पर शुल्क मांगने पर वह नकली (फर्जी) हो सकती है।

प्रश्न 5: क्या इंटर्नशिप करने वाले युवा इस योजना के लिए पात्र हैं?
उत्तर: नहीं, केवल वे युवा पात्र हैं जिनके वेतन से EPFO की कटौती होती है। इंटर्नशिप के दौरान PF कटौती नहीं होती, इसलिए वे पात्र नहीं हैं।

प्रश्न 6: क्या स्व-नियोजित (Self-Employed) व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?
उत्तर: नहीं, यह योजना केवल उन कर्मचारियों के लिए है जो किसी EPFO-पंजीकृत प्रतिष्ठान में नौकरी करते हैं। स्व-नियोजित व्यक्ति इसके दायरे में नहीं आते हैं।

प्रश्न 7: क्या नियोक्ता प्रोत्साहन केवल विनिर्माण क्षेत्र के लिए ही अधिक है?
उत्तर: हां, सामान्य क्षेत्रों के नियोक्ताओं को अधिकतम 2 वर्ष का प्रोत्साहन मिलता है, जबकि विनिर्माण क्षेत्र (मैन्युफैक्चरिंग) के नियोक्ताओं को अधिकतम 4 वर्ष का प्रोत्साहन दिया जाता है।

सारांश

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं को औपचारिक रोजगार की ओर आकर्षित करने और नियोक्ताओं को नई भर्तियों के लिए प्रोत्साहित करने का एक सराहनीय प्रयास है। ₹99,446 करोड़ के बजट के साथ, इसका लक्ष्य 3.5 करोड़ नौकरियों का सृजन करना है। यदि आप पहली बार नौकरी की तलाश में हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपका नियोक्ता EPFO-पंजीकृत है और आपका UAN UMANG ऐप के माध्यम से बनाया गया है।